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200 Job Fairs Will Be Organized Every Year In Haryana Says State Government – हरियाणा का बजट सत्र: 50 हजार युवाओं को दी जा रही मुफ्त कोचिंग, प्रदेश में हर साल लगेंगे 200 रोजगार मेले
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 03 Mar 2022 07:32 PM IST
सार
हरियाणा के 50 हजार मेधावी युवाओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रेलवे, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतियोगी परीक्षा की मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है।
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विस्तार
धानक यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान इनेलो विधायक अभय चौटाला द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। रोजगार विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल https://hre&.gov.in पर ऑनलाइन जॉब फेयर मॉड्यूल भी संचालित कर दिया गया है निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं और जॉब एग्रिगेटर्स को रोजगार पोर्टल पर संयोजित किया गया है। विभाग द्वारा 35 सीटर कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।
50 हजार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग
उन्होंने बताया कि राज्य के 50,000 मेधावी युवाओं को हरियाणा की सरकारी नौकरियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रेलवे, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतियोगी परीक्षा पास करने में सक्षम बनाने के लिए नि:शुल्क विशेष कोचिंग और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफार्म पर तैयारी करवाई जा रही है।
जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही सरकार: अभय चौटाला
इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने गुरुवार को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इनेलो पार्टी की तरफ से 17 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए, जिसमें से 15 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है।
अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि सदन की गरिमा को पूर्ण रूप से खत्म करने का काम भाजपा ने किया है। चौटाला ने बताया कि दस साल पुराने ट्रैक्टर पर एनसीआर में पाबंदी लगवाए जाने को अस्वीकार कर दिया गया। परिवार पहचान-पत्र के तहत बुजुर्गों की पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, फसल खराब का 50 हजार मुआवजा, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा को भी अस्वीकार कर दिया गया। 2014 से लेकर 2022 तक मुख्यमंत्री ने कितनी घोषणाएं कीं और कितनी घोषणाओं पर काम शुरू हुआ इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया लेकिन इसे भी नामंजूर कर दिया गया।
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