मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट में जयराम कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ने बजट में 30 हजार नौकरियां देने की घोषणा की की। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा की गई है। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 6100 रुपये ,आंगनाबाड़ी सहायिकाओं को 4700 रुपये, आशा वर्कर्स को 4700 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये और मिड डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। शिक्षा विभाग में वाटर कैरियर को 3900 रुपये, जल रक्षक को 4500 रुपये, जलशक्ति मल्टी पर्पस र्वर्कस 3900 रुपये, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों की कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।
वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष की गई है। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आय सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40 हजार नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपये करने की घोषणा। दिव्यांग, विधवाओं 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से 1700 रुपये की करने की घोषणा की है।
बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। यह अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। कौशल आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी। हिमकेयर कार्ड के लिए नवीनीकरण अवधि बढ़ाई गई है। हिमकेयर कार्ड अब एक नहीं तीन साल में रिन्यू होगा। पंजीकरण अब पूरे वर्ष होगा। पहले यह 1 साल थी। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई। क्लीनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे।
महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपये प्रति माह, पाषर्द नगर निगम को 6050 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंयायत को 6500 रुपये प्रति माह, उप प्रधान नगर पंयायत को 5000 रुपये प्रति माह और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा